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बद्दी में JE सस्पेंड बिजली बोर्ड को 50 लाख का नुकसान

बद्दी में JE सस्पेंड बिजली बोर्ड को 50 लाख का नुकसान

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (HPSEBL) पहले से ही भारी वित्तीय संकट से जूझ रहा है. जिस वजह से हिमाचल सरकार द्वारा सैंकड़ों पदो को समाप्त करने के साथ -साथ कई पदों का युक्तिकरण किया जा रहा है । इसी बीच एक बड़ा मामला सामने आया है जिसमें बद्दी में तैनात एक जूनियर इंजीनियर … Read more

HPSEBLके इंजीनियरों के लिए HPPCL में जाने का मौका

HPSEBLके इंजीनियरों के लिए HPPCL में जाने का मौका

हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड (HPSEBL) ने अपने असिस्टेंट इंजीनियर (सिविल/मैकेनिकल) और जूनियर इंजीनियर (सिविल/मैकेनिकल) के लिए हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (HPPCL) में सेकेंडमेंट (प्रतिनियुक्ति) आधार पर जाने हेतु इच्छुक अभियंता से आवेदन आमंत्रित किए हैं। HPSEBLके इंजीनियरों के लिए HPPCL में जाने का मौका: हिमाचल प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड (HPPCL) को 10 … Read more

क्यों मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने की अपनी बिजली सब्सिडी सरेंडर? 1 जनवरी 2025 से बिजली सब्सिडी बंद,जानें पूरी खबर!

बिजली सब्सिडी सरेंडर

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने नये साल की शुरुआत में महत्वपूर्ण घोषणा की है जिससे तकरीबन हिमाचल प्रदेश के लगभग 28000 सरकारी अधिकारियों /कर्मचारियों (क्लास-1 और क्लास-II) को 01.01.2025 से फ्री बिजली की सब्सिडी नहीं मिलेगी । प्रदेश के आर्थिक हालात सुधारने की कड़ी में यह एक महत्वपूर्ण कदम है । पिछले महीने की कैबिनेट … Read more

बिजली बोर्ड ने फिर से बहाल किए बंद किए कार्यालय | जानिये क्या है पूरा मामला

बिजली बोर्ड ने फिर से बहाल किए बंद किए कार्यालय

हिमाचल बिजली बोर्ड ने एक चोंकाने वाला फैसला लिया है जिसमें चंबा में पहले बंद किए हुए हाइडल इन्वेस्टिगेशन कार्यालय को फिर से खोलने का निर्णय लिया है। कुछ महीने पहले बिजली बोर्ड ने सरकार के निर्देशों पर पूरे प्रदेश के सभी हाइडल इन्वेस्टिगेशन के कार्यालय बंद कर दिये थे। सरकार द्वारा अभी कुछ दिनों … Read more

सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय: सरकार के हर निर्देश मानने को बाध्य नहीं विद्युत नियामक आयोग

विद्युत अधिनियम धारा 108 पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

क्या आपको पता है कि हमारे बिजली बिल से लेकर बिजली वितरण तक कई ऐसे फैसले हैं जो एक स्वतंत्र संस्था द्वारा किए जाते हैं, जिसे राज्य विद्युत नियामक आयोग (SERC) कहते हैं? जी हां, यह आयोग इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि बिजली उपभोक्ताओं के अधिकारों और हितों की रक्षा हो। हाल ही … Read more

2024 में अब बिजली सब्सिडी पाने के लिए आधार eKYC हुई जरूरी | जानें कैसे और कोन करेगा eKYC ?

बिजली सब्सिडी के लिए आधार eKYC 

हिमाचल में अब बिजली सब्सिडि लेने के किए घरेलू और होटल उपभोक्ताओं को को आधार e-KYC करवानी होगी जिसके लिए हिमाचल विद्युत बोर्ड द्वारा 01.10.2024 को आदेश जारी कर दिये गए हैं । उपभोक्ताओं की सहूलत के लिए विभाग द्वारा घर -घर जा कर एक विशेष रूप से तैयार मोबाइल एप्लिकेशन के जरिये सर्वे किए … Read more

संशोधित बिजली दरें 2024: हिमाचल में हटाई अतिरिक्त सब्सिडी, श्रेणीवार जानें किसका बिजली बिल बढ़ेगा?

संशोधित बिजली दरें 2024

क्या आपने हिमाचल प्रदेश बिजली की दरों में बड़े बदलाव के बारे में सुना है ? वित्तीय संकट से जूझ रहे हिमाचल सरकार ने पहले ही बहुत सी विद्युत श्रेणियों की अतिरिक्त सब्सिडि को वापिस लेने का निर्णय लिया था अब बड़े औद्योगों के साथ-साथ घरेलू उपभोक्ताओं जिनकी खपत 300 यूनिट से ज्यादा हो उनकी … Read more

2024 में हिमाचल में मिल्क सेस और पर्यावरण सेस होगा लागू – जानें कितना बढ़ेगा बिजली का बिल!

मिल्क सेस और पर्यावरण सेस

हिमाचल प्रदेश में जल्दी ही आपको अपने बिजली के बिल में 2 नये शुल्क देखने को मिल सकते हैं, जो है मिल्क सेस और पर्यावरण सेस। जिससे आने वाले दिनों में बिजली के बिल बढ़ेंगे । क्योंकि प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) संशोधन विधेयक 2024  को विधानसभा में पेश किया है । जिसमें … Read more

बिजली बिलों पर खनिज कर का प्रभाव : जानें कैसे सुप्रीम कोर्ट के नए फैसले से बढ़ेंगे बिजली के बिल

बिजली बिलों पर खनिज कर का प्रभाव

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक ऐसा महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिससे राज्य सरकारों को 1 अप्रैल 2005 से खनन गतिविधियों पर कर (Minerals Tax)लगाने की अनुमति मिल गयी है । इस फैसले का सीधा असर आने वाले दिनों में हमारे बिजली बिलों पर पड़ने वाला है। आइए, जानें कैसे “बिजली बिलों पर खनिज … Read more

चंबा में जलविद्युत परियोजनाओं का भविष्य अधर में

future-of-hydropower-projects-in-chamba

हिमालय की सुंदर वादियों में बसे चंबा जिले में जलविद्युत परियोजनाओं का भविष्य अब अधर में लटक गया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने हाल ही में वन संरक्षण अधिनियम (FCA) के नियमों में बदलाव किया है, जिसके तहत परियोजनाओं को वन भूमि के उपयोग के लिए नए अध्ययन और मंजूरी … Read more