क्यों मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने की अपनी बिजली सब्सिडी सरेंडर? 1 जनवरी 2025 से बिजली सब्सिडी बंद,जानें पूरी खबर!

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने नये साल की शुरुआत में महत्वपूर्ण घोषणा की है जिससे तकरीबन हिमाचल प्रदेश के लगभग 28000 सरकारी अधिकारियों /कर्मचारियों (क्लास-1 और क्लास-II) को 01.01.2025 से फ्री बिजली की सब्सिडी नहीं मिलेगी । प्रदेश के आर्थिक हालात सुधारने की कड़ी में यह एक महत्वपूर्ण कदम है । पिछले महीने की कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया था जिसे अब लागू कर दिया गया है । साथ में मुख्यमंत्री ने अपनी बिजली सब्सिडी सरेंडर कर मिसाल पेश की ।

वर्तमान में विद्युत उपभोक्ताओं को 0-125 यूनिट बिजली खर्च पर 3.53 रुपए सब्सिडी, 126-300 यूनिट खर्च पर 1.83 और 300 से अधिक बिजली खर्च पर 1.03 रुपए सब्सिडी मिलती है । अब आदेश लागू होने से प्रदेश के 28000 क्लास-1 और क्लास -II के अधिकारियों, कर्मचारियों को यह सूविधा नहीं मिलेगी।

मिसाल पेश करते हुए मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू खुद ने अपने 5 बिजली के मीटर की बिजली सब्सिडी सरेंडर करने की घोषणा की है । और साथ में उन्होने यह भी कहा कि उनकी कैबिनेट के मंत्री और सांसद भी जल्द ही अपनी-अपनी बिजली सब्सिडी सरेंडर करेंगे।

इसी के साथ मुख्यमंत्री ने साधन सम्पन्न परिवारों से अपनी बिजली सब्सिडी सरेंडर करने का आग्रह किया है । अगर प्रदेश की सम्पन्न जनता मुख्यमंत्री के इस आह्वान को मान कर अगर अपनी बिजली सब्सिडी को सरेंडर कर देती है तो प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में बहुत योगदान मिलेगा ।

अगर आप भी अपनी बिजली की सब्सिडी को सरेंडर करना चाहते हैं तो नीचे दिये तरीकों से सवेच्छा से अपनी बिजली सब्सिडी सरेंडर कर सकते हैं :

1.  टोल फ्री नंबर 1100 या 1912 में संपर्क कर के
2. HPSEBL के ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन कर
3. HPSEBL के विद्युत उपमंडल के कार्यालय में फॉर्म भर कर

काँग्रेस सरकार में सत्ता में आने से पहले प्रदेश की जनता से 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वायदा किया था । जब इस पर सवाल पूछा गया तो मुख्यमंत्री ने कहा कि कहा कि वह यह वादा शीघ्र ही पूरा करेंगे. उन्होंने कहा कि समृद्ध लोगों को सब्सिडी की कोई भी जरूरत नहीं है राज्य सरकार की मंशा गरीब लोगों को बिजली पर सब्सिडी देने की है.