हिमाचल में अब बिजली सब्सिडि लेने के किए घरेलू और होटल उपभोक्ताओं को को आधार e-KYC करवानी होगी जिसके लिए हिमाचल विद्युत बोर्ड द्वारा 01.10.2024 को आदेश जारी कर दिये गए हैं । उपभोक्ताओं की सहूलत के लिए विभाग द्वारा घर -घर जा कर एक विशेष रूप से तैयार मोबाइल एप्लिकेशन के जरिये सर्वे किए जाएगा जिसके जरिये बैंकों की तरह बिजली सब्सिडी के लिए आधार eKYC की जाएगी । आइये विस्तार से पूरी खबर जानते हैं ।
हिमाचल सरकार के Department of Digital Technology and Governance (earlier DIT) द्वारा एक विशेष मोबाइल एप्लिकेशन बनाई गयी है जो जल्दी ही HPSEBL के आईटी विभाग को दी जाएगी जिसके द्वारा उस मोबाइल एप्लिकेशन के द्वारा बिल वितरकों द्वारा घर- घर जा कर बिजली सब्सिडी के लिए आधार eKYC से सर्वे किया जाएगा । इस सर्वे में उपभोक्ता के राशन कार्ड या आधार कार्ड की जानकारी, जहां बिजली का मीटर लगा है उसकी जानकरी तथा बिजली मीटर की स्थिति और उपभोक्ता का eKYC प्रमाणित किया जाएगा ।
विद्युत विभाग द्वारा क्यों किया जाएगा सर्वे :
हिमाचल सरकार के आदेश के अनुसार इस सर्वे का मुख्य उद्देश्य बिजली सब्सिडि प्रदान करने के लिए आवश्यक जानकारी एकत्रित करना है । दिलचस्प बात यह है की यह सर्वे पूरी तरह से डिजिटल होगा और बिजली उपभोक्ताओं को किसी भी तरह का कोई भी दस्तावेस्ज विद्युत विभाग को नहीं देना होगा । अपितु विद्युत विभाग के बिल वितरक(Electricity Bill Distributor) खुद घर – घर जा कर उपभोक्ता के राशन कार्ड अथवा आधार कार्ड से e-KYC करेंगे । ताकि जानकारी को बिजली सब्सिडी के लिए आधार eKYC से प्राप्त जानकारी को उपभोक्ता की बिलिंग (Consumer ID ) के साथ जोड़ा जा सके ।
डिजिटल सर्वे के लिए बिल वितरकों को मिलेगा इंटरनेट डेटा पैक:
बिजली सब्सिडी के लिए आधार eKYC सर्वे में हिस्सा लेने वाले बिल वितरकों को एक राहत की खबर है। उनके इंटरनेट और प्रोसेसिंग के खर्चे को कवर करने के लिए प्रति बिल वितरक ₹461/- की राशि स्वीकृत की गई है। इससे सर्वे के सुचारू संचालन को सुनिश्चित किया जाएगा ।
बिजली सब्सिडी के लिए आधार eKYC के सर्वे की अंतिम तारीख:
विद्युत विभाग की आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार यह सर्वे अक्तूबर 2024 तक पूरा करने का निर्णय किया गया है परंतु इस काम के लिए और ज्यादा लगने की संभावना है क्योंकि एक काम मासिक बिलिंग प्रक्रिया के साथ -साथ किया जाएगा जिसमें वक्त लगेगा ।
सर्वे की निगरानी पर विशेष ध्यान:
इस सर्वे की प्रगति पर राज्य सरकार और HPSEBL प्रबंधन की ओर से रोज़ाना नज़र रखी जाएगी। सर्वे की सफलता के लिए हर विद्युत उपमंडल के सहायक अभियंता (AE) और अतिरिक्त सहायक अभियंता (AEE) को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
निष्कर्ष:
बिजली सब्सिडी के लिए आधार eKYC अब एक अनिवार्य प्रक्रिया होगी जो विद्युत विभाह के बिजली बिल वितरकों द्वारा घर-घर जा कर की जाएगी । इससे न केवल उपभोक्ताओं को सब्सिडी का लाभ उठाने में मदद करेगी, बल्कि यह डेटा की सटीकता और पारदर्शिता को भी सुनिश्चित की जाएगी । उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे जल्द से जल्द अपनी आधार eKYC प्रक्रिया को पूरा करवाने में सहयोग करें , ताकि वे इस महत्वपूर्ण सुविधा का लाभ उठा सकें।
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