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संशोधित बिजली दरें 2024: हिमाचल में हटाई अतिरिक्त सब्सिडी, श्रेणीवार जानें किसका बिजली बिल बढ़ेगा?

क्या आपने हिमाचल प्रदेश बिजली की दरों में बड़े बदलाव के बारे में सुना है ? वित्तीय संकट से जूझ रहे हिमाचल सरकार ने पहले ही बहुत सी विद्युत श्रेणियों की अतिरिक्त सब्सिडि को वापिस लेने का निर्णय लिया था अब बड़े औद्योगों की भी सब्सिडि वापिस लेने का निर्णय लिया है । जिस वजह से बहुत से बड़े उपभोक्ताओं की जेब पर बोझ बढ़ने वाला है । क्योंकि प्रदेश सरकार द्वारा बिजली के बिलों में मिल्क सेस और पर्यावरण सेस लगाने की घोषणा की जा चुकी है । परंतु साथ में ही हिमाचल सरकार द्वारा बहुत सी विद्युत श्रेणियों पर विद्युत लगने वाले विद्युत कर (इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी) को भी घटाने का निर्णय लिया है । आइये तथ्यों सहित विस्तार से जानते हैं इस बड़े बदलाव के बाद सभी श्रेणियों की संशोधित बिजली दरें 2024 में क्या होंगी ?

संशोधित बिजली दरें 2024

2024 साल की शुरुआत में हर साल की तरह हिमाचल विद्युत नियामक आयोग द्वारा नयी बिजली की बढ़ी हुई दरें लागू हुई थी जिससे औसतन 1 रुपेय प्रति यूनिट बिजली की दरों में बढ़ोतरी हुई थी । परंतु आम जनता की जेब पर इसका बोझ नहीं पड़ा था क्योंकि हिमाचल सरकार द्वारा 1 रुपेय प्रति यूनिट की अतिरिक्त सब्सिडि दे कर सरकारी खजाने से बड़ी हुई बिजली की दरों का बोझ उठाया था ।

परंतु अब हिमाचल की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए पहले हिमाचल सरकार द्वारा दिनांक 28.08.2024 को आधिकारिक अधिसूचना जारी कर बहुत सी विद्युत श्रेणियों को मिलने वाली अतिरिक्त सब्सिडि को वापिस लेने का निर्णय किया है । परंतु अब सरकार द्वारा फिर से दिनांक 18.09.2024 को आधिकारिक अधिसूचना जारी कर बड़े औद्योगिक इकाइयों को मिलने वाली अतिरिक्त सब्सिडि को वापिस लेने की घोषणा की है ।

कोन सी विद्युत श्रेणियों में सब्सिडि वापिस लेने का निर्णय लिया है ?

निम्नलिखित विद्युत श्रेणियों से हिमाचल सरकार द्वारा सब्सिडि वापिस लेने का निर्णय लिया गया है :

क्रमांक विद्युत श्रेणी अतिरिक्त सब्सिडी वापस ली गई (₹/यूनिट)
1गैर-घरेलू – गैर-व्यावसायिक1.0
2वाणिज्यिक (5 kW से अधिक लोड वाले)1.0
3सिंचाई और पेयजल आपूर्ति1.0
4बल्क सप्लाई1.0
5स्ट्रीट लाइटिंग1.0
6अस्थायी सप्लाई1.0
7ईवी चार्जिंग स्टेशन1.0
8रेलवे1.0
9बड़ी औद्योगिक इकाइयां (HT/EHT कांट्रैक्ट डिमांड >50 केवीए ) 1.0

यह संशोधित दरें बड़े बड़ी औद्योगिक इकाइयों के लिए 01.10.2024 से की जाने वाली खपत पर लागू होंगी जबकि बाकी ऊपर दर्शाई गयी श्रेणियों के लिए संशोधित बिजली दरें 01.09.2024 से की जाने वाली विद्युत की खपत पर ही लागू हो जाएंगी ।

यह बदलाव विशेष रूप से उन उपभोक्ताओं पर असर डालेगा, जो पहले सब्सिडी का लाभ उठाते थे। हालांकि, 5 kW/5 kVA तक विद्युत भार के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को अब भी 1 रुपये प्रति यूनिट की सब्सिडी मिलेगी।

आपकी सूविधा के लिए हमारे द्वारा श्रेणीवार एचपीएसईबीएल के आधिकारिक टैरिफ के आधार पर संशोधित बिजली दरें 2024 की विस्तार टैरिफ शीट दी गयी है जिससे आप यह जान सकते हैं कि किस विद्युत श्रेणी का प्रति यूनिट बिल कितना आयेगा ।

2024 में विद्युत कर (इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी) में बदलाव :

सरकार ने भले ही अतिरिक्त सब्सिडि वापिस ले ली है मगर दिनाँक 18.09.2024 को 2 आधिकारिक अधिसूचना जारी कर बहुत से बड़े विद्युत श्रेणियों के विद्युत कर (इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी) को घटा कर उपभोक्ताओं को थोड़ी राहत प्रदान करने की कोशिश की है कोन-कोन सी विद्युत श्रेणियों में कितना विद्युत कर घटा है उसका विवरण नीचे दिया गया है :

क्रमांक उपभोक्ता श्रेणीमौजूदा बिजली शुल्कसंशोधित इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी
1गैर-घरेलू, गैर-व्यावसायिक (20 kW से अधिक लोड)5%4.5%
2छोटे औद्योगिक उपभोक्ता11%3%
3मध्यम औद्योगिक उपभोक्ता17%10.5%
4बड़े औद्योगिक उपभोक्ता (100 kVA से अधिक)19%16.5%
5बड़े औद्योगिक उपभोक्ता (100 kVA से अधिक) 11KV या 22KV विद्युत आपूर्ति वाले 19%10%

किन उद्योगों को नहीं मिली विद्युत कर (इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी) में राहत :

सीमेंट उद्योग, खदानें, और स्टोन क्रशर को विद्युत कर में कोई भी राहत नहीं दी गयी है इनकी बिजली दरें पहले के आदेशों के अनुसार लागू रहेंगी, जिनका विवरण 1 सितंबर 2023 और 18 जनवरी 2024 के नोटिफिकेशन में दिया गया है

निष्कर्ष

हिमाचल सरकार द्वारा विभिन्न विद्युत श्रेणियों को मिलने वाली 1 रुपेय प्रति यूनिट सब्सिडि को वापिस लेने का निर्णय लिया गया है जिस वजह से बड़े उपभोक्ता खास कर बड़े औद्योगिक उपभोक्ताओं के बिजली के बिलों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है । हालांकि प्रदेश सरकार द्वारा इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की दरों में कटोती कर कुछ राहत देने की कोशिश की है परंतु दिनांक 01.10.2024 से बिजली बिलों में मिल्क सेस और पर्यावरण सेस लगाने की घोषणा पहले से की जा चुकी है जिस वजह से बिजली के बिलों में अच्छी ख़ासी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है । प्रदेश सरकार इस कदम से सरकारी ख़जाने पर पड़ने वाले भार को कम करना चाहती है । परंतु इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे यह भविष्य में ही पता चलेगा ।

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