बिजली बिलों पर खनिज कर का प्रभाव : जानें कैसे सुप्रीम कोर्ट के नए फैसले से बढ़ेंगे बिजली के बिल

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक ऐसा महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिससे राज्य सरकारों को 1 अप्रैल 2005 से खनन गतिविधियों पर कर (Minerals Tax)लगाने की अनुमति मिल गयी है । इस फैसले का सीधा असर आने वाले दिनों में हमारे बिजली बिलों पर पड़ने वाला है। आइए, जानें कैसे “बिजली बिलों पर खनिज कर का प्रभाव” देखा जा सकता है, खासकर उन राज्यों में जहां खनन का काम बड़े पैमाने पर होता है।

खनिज कर एक ऐसा शुल्क है जिसे सरकारें खदान से निकाले गए खनिजों या उनकी बिक्री से होने वाले राजस्व पर लगाती हैं। यह कर “नेट” या “ग्रॉस” रॉयल्टी के रूप में लगाया जा सकता है, जो कि विशेष नियमों पर निर्भर करता है। इस कर का उद्देश्य खनिज संसाधनों से सरकार के लिए राजस्व जुटाना है।

14 अगस्त 2024 को, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि राज्य सरकारें 1 अप्रैल 2005 से खनिजों पर पिछले बकाया कर वसूल सकती हैं। इस फैसले के तहत, खनन कंपनियों को ये बकाया 12 वर्षों में किस्तों में चुकाना होगा, जिसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2026 से होगी। हालांकि, कोर्ट ने इन बकायों पर ब्याज और दंड को निरस्त कर दिया है, जिससे खनन कंपनियों को कुछ राहत मिली है।

भारत में बिजली उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा कोयला आधारित है, जहां लगभग 48% बिजली कोयले से उत्पन्न होती है। कोल इंडिया लिमिटेड (CIL), जो कि भारत की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी है, इस फैसले से सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकती है। छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा जैसे राज्यों में CIL की व्यापक खनन गतिविधियाँ हैं, जिससे इसके खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है।

इस नए कर के तहत, कोयला खनन कंपनियों को अधिक भुगतान करना होगा, जिससे उनकी उत्पादन लागत बढ़ेगी। इन बढ़ी हुई लागतों को वे बिजली संयंत्रों को ईंधन के रूप में बेचते समय शामिल कर सकती हैं। इस कारण बिजली संयंत्रों की ईंधन लागत बढ़ेगी, और अंततः यह बढ़ोतरी उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में दिखाई दे सकती है।

जैसे ही बिजली संयंत्रों की ईंधन लागत बढ़ेगी, ये अतिरिक्त खर्च बिजली उपभोक्ताओं पर डाल दिए जाएंगे। हालांकि, इस प्रभाव की सीमा हर राज्य में अलग-अलग होगी, क्योंकि बिजली की दरें राज्य विद्युत नियामकों द्वारा निर्धारित की जाती हैं।

अल्पकालिक में, मर्चेंट पावर मार्केट में बिजली की कीमतों में तुरंत वृद्धि हो सकती है, जबकि दीर्घकालिक विनियमित बिजली अनुबंधों पर प्रभाव धीरे-धीरे देखा जा सकता है, जो राज्य नियामकों द्वारा टैरिफ समायोजन पर निर्भर करेगा।

कोल इंडिया ने कहा है कि वह इस फैसले के वित्तीय प्रभाव का आकलन करेगी और समय के साथ अपने निष्कर्षों की जानकारी देगी। विश्लेषक इस बात पर बारीकी से नजर रख रहे हैं कि कोल इंडिया द्वारा बड़ी हुई लागत को बिजली क्षेत्र में कैसे हस्तांतरण किया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट का खनिज कर पर फैसला भारत में बिजली बिलों पर असर डाल सकता है। “बिजली बिलों पर खनिज कर का प्रभाव” हर राज्य में अलग-अलग हो सकता है, इसलिए उपभोक्ताओं को इस विषय पर नजर बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि इसके प्रभाव आने वाले वर्षों में और स्पष्ट हो सकते हैं।