अमर उजाला में छपी खबर के अनुसार जल्दी ही हिमाचल सरकार अब अपने पड़ोसी राज्यों को ऊर्जा प्रबंधन केंद्र के द्वारा बिजली बेचने का काम शुरू करने जा रही है । इस सरकार द्वारा बाहरी राज्यों को बिजली बेचने के लिए विशेष तौर पर एक नया विभाग “ऊर्जा प्रबंधन केंद्र” बनाया गया है जबकि पहले यही काम सरकार के ऊर्जा निदेशालय द्वारा किया जाता था । ऐसा मानना है कि इस महत्वाकांक्षी पहल राज्य के खजाने में सालाना ₹1500 करोड़ का योगदान होने की संभावना है।
राज्य सरकार के कैबिनेट मंजूरी के बाद इस रणनीतिक कदम के तहत, नए ऊर्जा प्रबंधन केंद्र की स्थापना पहले से ही चल रही है। यह केंद्र, ऊर्जा निदेशालय, पावर कॉर्पोरेशन और राज्य विद्युत बोर्ड की बिजली बिक्री के प्रयासों को एक साथ लाएगा, जिससे संचालन सुव्यवस्थित और दक्षता अधिकतम होने कि उम्मीद है ।
बिजली की दरें दैनिक ट्रेडिंग से तय होंगी:
यह माना जा रहा है कि यह नई प्रणाली मूल्य निर्धारण के लिए एक गतिशील दृष्टिकोण अपनाएगी। बिजली की दरें दैनिक ट्रेडिंग के माध्यम से तय की जाएंगी, जिससे कीमतें मौजूदा बाजार की मांग को दर्शाएंगी। इस गर्मी में, हिमाचल प्रदेश ने बिजली की दर ₹9.50 प्रति यूनिट के शीर्ष स्तर को प्राप्त किया है, जबकि औसत कीमत ₹4 से ₹5 प्रति यूनिट के बीच है।
एजेंसी बिक्री के माध्यम से राजस्व में वृद्धि:
बिजली बिक्री का प्रबंधन करने के लिए एक नयी एजेंसी को नियुक्त करके, राज्य सरकार को आय में महत्वपूर्ण वृद्धि की उम्मीद है। यह आधुनिक दृष्टिकोण राजस्व बढ़ाने और राज्य के ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक विश्वसनीय वित्तीय आधार प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
आपकी क्या राय है क्या सच में पड़ोसी राज्यों को बिजली बेचने के लिए एक नया विभाग बनाने से सरकार के राजस्व कुछ प्रभाव पड़ेगा ? अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें ।
समाचार स्त्रोत : अमर उजाला
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